बिज्ञापन

बिज्ञापन

सो परिपत्रमा सार्वजनिक निकायका वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न भने पनि कतिपय सरकारी निकायबाट सरुवा भइसकेका कर्मचारीको विवरण नै अद्यावद्यिक गरिएको पाइदैन । न त प्रवक्ता न सूचना अधिकारीकै नम्बर नै राखिएको छ । यस अघि वाणिज्य विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा अन्तर्गत सरुवा भएपछि सोही लटको सरुवामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मधेश प्रदेशबाट युवराज ज्ञवाली, गण्डकी प्रदेशबाट मोतिराम सापकोटा र आदिवासी जनजाति आयोगबाट बुद्धबहादुर गुरुङ संघमा फर्किएका थिए । उनैलाई विभागको कमाण्डर बनाएर पठाइएको महिना दिन पुग्नै लागेको छ ।

सरकारी निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगले,सरकारी निकायले प्रवक्ता,सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने र तिनका गतिविधि तथा जानकारी चाहिएको खण्डमा तिनैमार्फत सार्वजनिक हुनुपर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । तर दूरदराजका सरकारी निकाय होइनन् कि सिंहदरबारभित्रकै सरकारी मन्त्रालयको वेब साइडबाटै सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको सम्पर्क नम्बर गायब बनाइएको केही उदाहरण भेटिएका छन् ।उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशकका रुपमा मोतिराम सापकोटाको नाम र फोटो राखिएको छ भने सूचना अधिकारी निर्माण कुमार कार्की । प्रवक्ताको समेत नम्बर राखेको छैन,सो विभागले । प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर गायब गर्ने सरकारी कार्यालयमा यो पनि थपिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशन अवज्ञा गरेको यो मात्र होइन । सो विभागले कतिपय उपसचिवहरुलाई निर्देशन विपरित चार पाँग्रे सवारी साधन समेत प्रयोग गर्न दिइरहेको खुलेको छ । त्यसका लागि अनुगमनको बाहाना बनाइएको छ । अनुगमनको नाममा प्राय सबै उपसचिवले चार पाँग्रे सवारी प्रयोग गर्न पाएका छन् ।
यसरी महानिर्देशक पदस्थापन भए लगतै उनले आफू अनुकुलको टिम बनाउन सक्रिय रहेका छन् । जहाँ प्रशासन शाखाको जिम्मेवारी उपसचिव बन्दना झालाई दिइएको छ । यस अघि प्रशासन शाखाको प्रमुख रहेका विनोद उपाध्यायलाई मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यस्तै अनुगमन शाखाको जिम्मेवारी निर्माणकुमार कार्कीले पाएका छन् । विभागका शाखा अधिकृतहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको जनाइएको छ ।